भूमि व्यवस्थापनको चुनौती चिर्दै मन्त्री अर्याल

Arthikbazar.com  – भूमि सुधार तथा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी दिएकि छिन् ।

मन्त्रि अर्यालका अनुसार भूमि व्यवस्थामा नयाँ योजना र कार्यक्रम आउन लागेका छन् । उनले भनिन् भूमि व्यवस्थापनको काम होइन, जग्गा प्रशासनको काम मात्रै रहेछ ।

अबको हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै जग्गा प्रशासनका साथसाथै भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई सँगसँगै लैजानु हो । किनकि विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीका समस्यालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आए, जनतामा जोतको र पोतको आश्वासन दिए ।

सुुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नकै लागि सरकारले विभिन्न आयोग त गठन गर्यो तर अधिकांश आयोग प्रतिवेदनमुखी मात्रै भए । २०५१ सालको ऋषिराज लुम्साली आयोगले छोटो समयमा धेरै पुर्जा बाँडेको छ । झन्डै ५ हजार पुर्जा बाँड्यो अन्य आयोगले खासै काम गर्न सकेको देखिएन । खाली प्रतिवेदन बुझाउने काम मात्रै गरेको छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले हिजोदेखि भूमिसँग सम्बन्धित समस्या, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । ती समस्या समाधान गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । कम्युनिस्ट सरकारसँग जनताले यस विषयमा धेरै आशा र भरोसा राखेका छन् ।

त्यसका लागि यो सरकारको र मेरो कार्यकालभित्र अब नेपालमा सुुकुम्बासी छैनन् भनेर प्रमाणित गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । यो महत्वपुर्ण दायित्वलाई बोध गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि संरचनागत कार्य गर्नुपर्छ अनि मात्रै एक्सनमा लैजान सकिन्छ । यसकारण कि गुठी जमिन कमाइरहेका किसानका समस्या तथा कतिपय जिल्लामा रहेको बिर्ता जमिन कमाउने किसान र बिर्तावालका उत्तराधिकारीबीचका संघर्ष बाँकी नै छन् ।

जग्गाको खण्डीकरण बढ्दो छ । भूमिमा राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको नियन्त्रण बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा पूर्वाधारका लागि चाहिने आवश्यक जमिन व्यवस्थापन गर्न र परियोजना सञ्चालन गर्नसमेत सरकारलाई चुनौती बढ्दै गएको छ ।

भूमिको परम्परागत उपयोगसम्बन्धी दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, बजार मूल्यमा आएको अत्यधिक वृद्धि, जग्गा बाँझो रहने समस्याले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ । संविधानले नै भूमिहीन दलित परिवारलाई एकपटक आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने नीति लिएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउनु राज्यको दायित्व हो । हलिया र मुक्त कमैयाले पाउनुपर्ने भनिएको जमिनको व्यवस्थापन नभइसकेको तथा जमिनको उत्पादकत्वमा वृद्धि र सामाजिक न्यायका खातिरसमेत भूमि व्यवस्थापनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।तर यो करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भू–उपयोग ऐन र नीति नबन्दासम्म त भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । भूमि व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो ल्याउन लागिएको हो ।

अहिले देखिएका भूमि व्यवस्थापका समस्या ऐन र नीति आएपछि समाधान हुन्छ । हामी हिँड्ने बाटो नीतिमा छ र व्यवस्थापनका उपाय ऐनमा आउछ । त्यसपछि हामी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत फटाफट काम थाल्छौं । भू–उपयोग ऐनभित्र जमिनको वर्गीकरण समेटिनेछ । अनि त्यसका साथमा वर्गीकरणका आधारमा भू–उपयोग नक्सा तयार गरिनेछ । सो नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । जमिन बाँझो राख्न पाइनेछैन । यसरि नै अव्यवस्थित बसोबासलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने र मोहियानी हकलाई स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ । मोहीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठी ऐन पनि संशोधन प्रक्रियामा छौं । अव्यवस्थित गुठीलाई व्यवस्थित गरिने छ र एउटै प्राधिकरणभित्र ल्याउने योजना बनाएका छौं । गुठीसँग जोडिएका मोहीहरूलाई जहाँ बसेका छन्, त्यही नै पुर्जा दिने गरी योजना बनाएका छौं ।

ऐन नियम पास भएपछि हामी संरचना निर्माण गर्नेतर्फ आवश्यक काम थाल्छौं । त्यसलगत्तै हामी शक्तिशाली आयोग गठन गरेर स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय तहका तमाम समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयत्मक रूपमा सुकुम्बासी र भुमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सोहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं । २०७१ सालमा आवेदन गरिएका संख्या सुकुम्बासीको ८ लाख रहेछ । तर, देशभरिका सुकुम्बासीको जम्मा तथ्यांक कति हो ? स्पष्ट छैन । वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउनुपर्ने दायित्व छ ।

मन्त्री अर्यालले भन्छिन् हामीले चाहेको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन हो । यो सम्भव छ । भूमि व्यवस्थापन तीन किसिमले गर्ने योजना बनाएका छौं । पहिलो भनेको राष्ट्रियकरण, दोस्रो भनेको चक्लाबन्दी तेस्रो भनेको भूमि ऐन लागू गर्ने हो ।

अब भूमि ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमिका तमाम समस्या समाधान गर्छौं । हामी फरक विधि, नीति र कार्यक्रमबाट अगाडि बढेकाले अब हामी सफल हुनेमा ढुक्क छौं। ऐन नियम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । हामी नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने हो । यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पनि सफलता हासिल गरेरै छोड्छ । हामी एक्सन ओरियन्टेड हौं । त्यसैले सफल नहुने भन्ने छैन । हामी अहिले गुठी ऐन पनि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं, मन्त्रि अर्यालको भनाई थियो ।

यसमा तपाइको मत