सरकारले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्याे : ३ देशकालाई फिर्ता बोलाइयो

Arthikbazar.com – विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा पाँच सहसचिवलाई नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिश गरेको छ ।सरकारले दक्षिण कोरिया, स्पेन र बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बाेलाउने निर्णय गरेकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ६ र ९ गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन्। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्याण्डका लागि आवासीय तथा क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिङ्गापुरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

साथै उनलाई एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक र सामाजिक आयोग र एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि एवं स्वीट्जरल्याण्डका लागि आवासीय र इटाली, सानमारियो तथा लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरेको छ । उनलाई विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिव भृगु ढुङ्गानालाई क्यानाडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको छ । सरकाराले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको छ । साथै उनलाई युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।  उनलाई एशियन कोपरेशन डाइलगका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ । ती मुलुकमा हाल कार्यरत राजदूतलाई सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिको सहमति प्राप्त नभएसम्म सो मुलुकको राजदूतका रूपमा कामकाज गरिरहन स्वीकृति दिइएको छ ।

तीन जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो

सरकारले दक्षिण कोरिया, स्पेन र बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत क्रमशः अर्जुन जङ्गबहादुर सिंह, भरतबहादुर रायमाझी र प्रा. डा. चोपलाल भुसाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइ फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच पर्यटक प्रवेशाज्ञा पारस्पारिकता सम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा पाँच वर्षे (१८० दिन प्रति वर्ष) बहुप्रवेशी प्रवेशाज्ञा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकले अध्ययन प्रवेशाज्ञा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सरकारले चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

जसअनुसार वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित सङ्ख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिने, विज्ञापन गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने, तोकिएको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगतरूपमा विदेश जान चाहनेबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनुसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने, इजाजत पत्रवालाका शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा तपाइको मत