५ महिनाको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत

Arthikbazar.com – चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै पुँजीगत खर्च नबढाएको आलोचना खेप्दै आएको सरकारले पाँचौ‌ं महिनामा पनि तुलनात्मक रूपमा खर्च बढाउन सकेको छैन।

पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा भएको समीक्षाका क्रममा धेरै विकास बजेट विनियोजन भएका मन्त्रालयले दोस्रो चौमासदेखि खर्च बढाउने आश्वस्त पारेका थिए। तर, दोस्रो चौमासको सुरुवातमा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति देखिएको छैन।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनामा जम्मा १२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकार चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्दा सरकारको बजेट ३९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। यद्यपि, यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने दुई खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ वार्षिक विनियोजनाको लक्ष्यको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको हो सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन। संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुन नै लामो समय लाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको थियो।

सुरुको चौमासिकमा पुँजीगत खर्च नबढ्नु स्वाभाविक भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए। विकास कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया पहिलो चरणमा पहिलो चौमासिकमा हुने भएकाले तत्काल खर्चको अपेक्षा गर्नुमा तुक नभएको उनले बताए। ‘अहिले अधिकांश आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया पहिलो चरणमा भएकाले विकास खर्च नदेखिएको हो’, उनले भने। दोस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्ने दाहालको दाबी छ। ‘पुँजीगत खर्च हुन विकास आयोजनाको ठेक्का लागेर कार्यान्वयन अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि आयोजनाको ड्रइ/÷डिजाइन, टेन्डर दस्तावेज निर्माण, टेन्डर आह्वान, स्वीकृति र काम सम्पन्न भएपछि विकास खर्चले गति लिन्छ’, उनले भने, ‘पहिलो चौमासमा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामै बित्छ। ’

मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा खर्च प्रणाली नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो वर्षका बजेट शीर्षक नै नयाँ छन्। तल्लो तहका सरकारले बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र नै प्रभावकारी नभइसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च नबढेको हो। ’दाहालले गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा विकास खर्च बढेको दाबी गरे। गत आवको पाँच महिनामा तीनवटै तहका निर्वाचनका कारण पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थिएन। उक्त अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा नौ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै थियो।  मन्त्रालयकै अधिकारी भने चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि परिचालन क्षमता कमजोर भएका कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेलगत्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संघबाट हस्तान्तरण भएको अनुदानबाट नै खर्च गरिरहेका छन्। तल्लो तहका सरकारलाई दिने अनुदानलाई संघले चालु खर्चका रूपमा लेखांकन गर्दै आएको उप–महालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराई बताउँछन्।

मुलुकभरको खर्च प्रणालीको वास्तविक मूल्यांकन नहुँदा संघीय सरकारको मात्रै खर्च न्यून देखिएको उनको भनाइ छ। ‘पुँजीगत खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि भएका छन्। त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने हामीसँग प्रविधि छैन’, उनले भने, ‘संघले हस्तान्तरण गरेका अनुदानबापत तल्लो तहमा भएका खर्चको विभाजन समेत चालु खर्चमा देखिएकाले वास्तविक अवस्था नदेखिएको हो। ’ संघले प्रदेशगत खर्चको मूल्यांकन गरेपनि स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण उठाउन सकेको छैन। स्थानीय तहमा भएका गत आर्थिक वर्षकै खर्चको विवरण नआएको भट्टराईले जानकारी दिए। आगामी १५ दिनभित्र गत आवको स्थानीय तहका खर्च विवरण तयार गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट नयाँ प्रणालीको विकास गरी गत आवमा आधाजति स्थानीय तहको खर्चको विवरण लिएका छौं। बाँकी १०/१५ दिनमा लिन्छौं। आगामी आवदेखि स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक संकलन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। ’

यसमा तपाइको मत