एकीकृत विकासका लागि १ खर्बका योजना

प्रदेश–५ का तीन जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सहरी क्षेत्रहरू सिद्धार्थनगर, बुटवल, तिलोत्तमा, लुम्बिनी, देबदह, सैनामैना, कपिलवस्तु, तौलिहवा र रामग्रामको एकीकृत विकासका लागी रणनीतिक योजना तयार भएको छ ।

एसियाली विकास बैंक र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा बनाइएको योजनामा सहरहरूको भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विद्युतीकरण, यातायातलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक(एडिबी) को सहकार्यमा पश्चिम सहरी करिडोर नामक १ सय अर्बको एकीकृत विकास रणनीति तयार भएको हो ।

योजना रणनीति प्रतिवेदन मंगलबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको हो । विस्तृत प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन योजनासहित सन् २०३० र २०५० सम्मको विकास रणनीतिको खाका तयार गरिएको छ ।

करिडोरका लागि सम्भावित आयोजनासहितको ५ वर्षे र १० वर्षे पुँजी लगानी योजना रहेको छ । योजनामा तीनवटै जिल्लाका उपमहानगर, नगरपालिका क्षेत्रलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनासरह यो योजनाको रणनीति तयार भएको र यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । तीन जिल्लालाई भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकसित गर्न यो योजनासहितको अवधारणा आएको हो । सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग अझै छलफल, रायपछि अन्तिम टुंगोमा पुगिने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्माले बताए ।

यो रणनीतिक योजनाअनुसार एक घन्टाको सवारी यात्रा (वान आवर ड्राईभिङ) बाट सहजै पुग्न सकिने गरी त्यसस्थानको भौतिक पूर्वाधार, कृषिलगायतका क्षेत्रको विकास गरिने बताइएको छ ।

यस क्षेत्रमा सन् २०५० सम्म पुग्ने जनसंख्यालाई समेत लक्ष्य गरी योजना बनाइएको हो । यस क्षेत्रमा २०१७ को तथ्यांकअनुसार २० लाख ४८ हजार जनसंख्या छ । २०३० सम्म २२ लाख ७२ हजार र २०५०मा २६ लाख १२ हजार पुग्ने बताइएको छ ।

३३ वर्षपछि यस क्षेत्रमा वृद्धि हुनसक्ने थप ५ लाख ८४ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी रणनीति बनाइएको टिम लिडर एडवार्ड लेमनले बताए । सहरी क्षेत्रलाई एकआपसमा जोड्दै विकास गरिने र त्यसले सहरी क्षेत्रसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणलगायत आर्थिक रूपमा समेत प्रभावित हुने उनले बताए ।

योजनामा सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक विकास साथै सुशासन र दृष्टिकोणद्वारा आत्मसात गर्ने आधारभूत नीति लिइएको बताइएको छ । योजनाका प्रस्तावित नीतिहरूमा विद्युतीकरण, सडक प्रणाली, वाणिज्य र व्यापार, मानवीय संशाधन, जग्गा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाहरू, भौतिक विकास, सम्पदा, सुशासन र नागरिक समाज छन् ।

रणनीतिअनुसार यातायात, दु्रतगतिको बस, एक्सप्रेस वे, रेलवे, आर्थिक पूर्वाधार आधारभूत पूर्वाधारका लागि १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष ९४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १० अर्ब बढी खर्च हुनेछ ।

रणनीति अनुसार कुल रकमको आधा हिस्सा बुटवल, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, रामग्राम, लुम्बिनी साँस्कृतिक, देबदह र सैनामैनाको खानेपानी, ढल निकास, सडक तथा नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न खर्च हुनेछ । ति क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरमा १७७ मिलियन डलर, सिद्धार्थनगरमा ७३ मिलियन, तिलोत्तमामा १११ मिलियन, रामग्राममा ३५ मिलियन, सैनामैनामा करिब २३ मिलियन, देबदहमा १८ मिलियन, लुम्बिनी साँस्कृतिकमा करिब १० मिलियन, तौलिहवामा २० मिलियन, कृष्णनगरमा पौने १७ मिलियन डलर रकम बराबरको पिउने पानी, फोहर पानी प्रशोधन गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन र सडक तथा नाला निर्माणमा छुट्याइएको छ भने कृषिमा पनि कृषि प्रशोधन, संकलन, कृषि उपज केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, क्षेत्रीय होलसेल बजार, खानेपानी र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र, क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण र प्रमाणीकरण, प्याकेजिङस्थल, शीत भण्डारलगायत प्रमुख रहेका छन् ।

यातायात क्षेत्रका लागी फास्ट ट्र्याक निर्माण गरी एक घन्टाभित्रै एक सहरदेखि अर्को सहरसम्म सजिलै पुग्नसकिने गरी बनाइने रणनीतिक योजना छ । यो योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक रकममध्ये केन्द्र सरकारले ३२ प्रतिशत (३०१ मिलियन डलर), प्रदेश सरकारले ४२.५ प्रतिशत (४०० मिलियन डलर) र स्थानीय तहहरू ( नगरपालिका र उपमहानगरपालिका)ले २५.५ प्रतिशत अर्थात २४० मिलियन डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव योजनामा छ ।

पश्चिम सहरी करिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वस्ती विकासलाई ध्यानमा दिइ करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने, साँस्कृतिक सम्पदाहरूलाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउने गरी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउदै यो योजना राम्रो रहेको र अझै छलफल गरी अघि बढनु पर्ने बिचार राख्दै प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

रणनीतिक योजनालाई रूपन्देहीमा प्रदेश–५का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पालगायतका प्रदेशसभाका सदस्यहरू, प्रदेश ५ का मुख्यसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, उपमहानिर्देशक, एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूमाझ सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसमा तपाइको मत