अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि १० वर्षपछि लाइसेन्स खुल्दै : प्राधिकरण छुट्याउन सैद्धान्तिक सहमति 

Arthikbazar – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीको लाइसेन्स खोल्ने भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स अनुमति जारी गर्नका लागि आवश्यक शर्त तथा नियमावली (टीओर) संशोधन प्रस्ताव पास गरेसँगै लाइसेन्स खुल्ने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रत्येक ३ वर्षमा संशोधन गरिने भनेको कार्यविधि भन्डै १० वर्षपछि शुक्रबार संशोधन भएको हो । सरकारले २०६६ यता लाइसेन्सको लागि आवदेन मागेको छैन ।

मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको लागि दुई महिना अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । संशोधनसंगै अब सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन खुला गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यसपटक यात्रुवाहकको लागि दुईवटा एयरलाइन्स र एउटा कार्गोको लागि लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“केही साताभित्रै सरकारले आवेदन माग्ने भएकोले एयरलाइन्स लाइसेन्स लिन चाहानेहरूले भाग लिन सक्नेछन्,” मन्त्रालयका हवाई महाशाखाका उपसचिव प्रमोद नेपालले भने । सरकारले तयार पारेको टीओर अनुसार आवेदन दिने र सबै हिसाबले उडान गर्न सक्नेलाई छानेर मन्त्रालयले अनुमति जारी गर्ने नेपालले जानकारी दिए ।

हाल नेपालमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमसहित हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, अल्पाइन, बीबी एयरवेज लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स लिएका छन् । हिमालय र बुद्धले भने नियमित उडानसमेत गरिरहेका छन् । हेलिकप्टरतर्फ श्री एयरलाइन्ससँग मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स छ ।

लाइसेन्सका लागि सरकारले धेरै शर्त तयार पारेको छ । हालको शर्त तथा नियमावलीमा पाँच वर्ष आन्तरिक उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पानीहरूले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति पाउने व्यवस्था रहेको छ । नयाँको लागि भने सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स दिने छ । हाल श्री एयरलाइन्सले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको छ ।

श्री एयरलाइन्सको आन्तरिक उडान पाँच वर्ष नपुगेकोले शर्त तथा नियमावलीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले आवेदन दिएका कम्पनीहरूको मनव स्रोत साधन, जहाजको संख्या, आर्थिक अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै लाइसेन्स दिइन्छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्सका लागि तीनवटा समूह बनाएको छ । जसमा ‘ए’ समूहमा लाइसेन्स पाउनेले लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न पाउने छ । जसको लागि कम्तिमा ३ वटा वाइडबडी आवश्यक पर्दछ । जसको लागि चुक्ता पुँजीसमेत १ अर्ब रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्यस्तैगरी ‘बी’ समूहले मध्यम दूरीको उडान भर्न पाउने छ । जसको लागि ३ वटा न्यारो वडीका जहाज आवश्यक पर्दछ र ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जरुरी छ ।

‘सी’ समूह भन्नाले हेलिकप्टर सेवालाई लिइएको छ । जसको लागि न्यूनतम ३ वटा हेलिकप्टर आवश्यक पर्दछ । जसको लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँुजी आवश्यक पर्दछ । जसको लाइसेन्स लिएर हाल श्री एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको लाइसेन्स एयरलाइन्स कम्पनीहरूले प्रत्येक चार वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने गरी तयार हुन लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छुट्याउने गरी तयार पारेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७५’ को मस्यौदामा हाल छलफल जारी छ ।

ऐन बनाउनको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले सहमति नदिए पनि अब सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै नयाँ ऐन निर्माणले गति लिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपाली हवाई क्षेत्रको अडिट गर्दै सेवा प्रदायक र नियमक निकाय छुट्याउन सुझाव दिएको थियो ।

यसमा तपाइको मत