बूढीगण्डकी आयोजना : प्रतिआना ५ देखि २५ लाखसम्म मुआब्जा

Arthikbazar – बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको ठाउँको प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाख सम्म दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आयोजना अन्तर्गत गोरखातर्फ आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ विशालनगर र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ ।

यसैले मुआब्जा निर्धारणको आधार र माग समेटेर प्रभावितले बिहीबार गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा आरुघाटको मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ, चापानी मुख्य सडक जोडिएको घडेरीको प्रतिआना १५ लाख, आरुघाट बजार भित्रका घडेरीयोग्य सम्पूर्ण जग्गा र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको बजार विस्तार हुदै गएको बस्तीको जग्गा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, शाखा सडक अन्तर्गतको फिल्महलदेखि विद्युत् चोकसम्म, अन्नपूर्ण मन्दिरदेखि भीमोदय मावि जाने शाखा सडकले छोएको घडेरीको प्रतिआना २० लाख रुपैयाँ प्रभावितले माग गरेका छन् । चापानी, स्पर्खा, ओढारे, स्तुल खोला र बीढीगण्डकी किनारको सम्पूर्ण आवादी जग्गाको प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

धादिङतर्फ विशालनगर क्षेत्रको विभिन्न जग्गा प्रतिआना ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म र खहरे बजारमा प्रतिआना ८ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारणका १३ आधारसहित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिले मागहरु समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जग्गा किनबेचको आधार, अन्य सहरसँग बजारको पहुँच, हालको पूर्वाधार विकास, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, राष्ट्र बैंकले गरेको जग्गाको मूल्यांकन, आरुघाट गाउँपालिका–९ ले गरेको जग्गाको मूल्य निर्धारणलगायतका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सरोकार समितिको गोरखातर्फका अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल र धादिङतर्फका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बस्नेको घर घडेरीको मुआब्जा निर्धारण गर्न, डुबान पीडितलाई पुनर्वासको ब्यवस्था गर्न, ढिलो मुआब्जा दिएको क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गर्न, सहरोन्मुख आरुघाट र विशालनगरको मुआब्जा सहरीकरणको नीतिअनुसार निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण गर्दा बजारको विशिष्ट पहिचान र विशेषतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी गोरखा र धादिङ दुवै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहितको भेलाले तय गरेका मुआब्जा निर्धारणको आधार र माग अब धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईको कार्यालयमा पनि बुझाउने सरोकार समितिले जनाएको छ ।

यसमा तपाइको मत