६ महिनामा कृषिका दर्जन नीति र ऐन

आर्थिक बजार –  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा एक दर्जन कृषिसम्बन्धी ऐन र नीति ल्याएको जनाएको छ ।

मन्त्रालय गठनको ६ महिनाका मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मंगलबार यो जानकारी दिइएको हो ।  असोज ३ गतेसम्म संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु तयार गरिसक्नु पर्ने प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले पनि विषयगत विधेयक तयारी समयमै पूरा गरेको मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए ।

मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेका खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधयेक संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने जीवनासक बिषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थागर्न बनेको विधयेक पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको खनालले जानकारी गराए ।

कृषिसँग सम्बन्धित खाद्य स्वच्छता नीति, अलैंची नीति, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोगसम्ब्न्धी कानुन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७५, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, भेटरीनरी ऐन, कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐनलगाएतका नयाँ ऐनको तयारी र पुराना ऐन संशोधन भइ संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहनुलाई उनले उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । यस अवधिमा कृषि बजेट कार्यान्वयनका लागि १० वटा कार्यविधि लागू भइसकेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको वृहत्तर र अग्रगामी विकासका लागि विद्यमान भू–स्वामित्वलाई नयाँ दृष्टिकोणले वर्गिकृत र परिभाषित गर्न भूमिको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी काम गरेको मन्त्री खनालले बताए ।

“कृषियोग्य भूमिमा भइरहेको तीव्र खण्डीकरणलाई निरुत्साहित तथा बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कृषिमा विविधीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रविधिकरण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य भइसकेको छ,” उनले भने, “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मूल लक्ष्यलाई साकार पार्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा कृषि, पशुपन्छी विकास तथा भूमिव्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको विकासमा दूरगामी र महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरको छ ।” यद्यपि, यस अवधिमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था अर्कै मन्त्रालयको कार्यक्षेमा छ ।

मन्त्रालयले कृषि उपज बजार सुधारअन्तर्गत कालीमाटी बजार व्यवस्थित गर्ने विषयमा मंगलबार थप निर्णय गरेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समिति अन्तर्गत संचालनमा रहेका ४३ र मन्त्रालय मातहतमै रहेको बालाजु बजारको ८ वटा गरी ५१ स्टल सोमबार मात्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “कारबाही प्रक्रियामा रहेका ९८ स्टलमध्ये यसअघि नै ६ वटा स्टल खारेजीमा गइसकेका छन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले भने, “थप ५१ समेत गरी ५७ स्टलले आफूले भाडामा लिएको स्टल अरुलाई बिक्री गरेको पाइएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।” एउटाले भाडामा लिएको स्टल अन्यलाई भाडामा लगाएर कारोबार गरेका कारण उपभोक्ता मूल्य बढी भएको र ९८ स्टलका व्यवसायीले समितिको नियम विपरित काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार खारेजीमा पर्नेमा कालीमाटीका १६ वटा थोक बजार, १४ वटा खुद्रा बजार, १३ वटा केज भन्डारण, ३ वटा माछा बजार र एउटा टहरा छ भने ८ वटा स्टल बालाजु बजारका रहेका छन् । अनुसन्धानमा परेका मध्ये २५ वटालाई सफाइ दिने र १६ वटालाई शुक्ष्म अध्ययन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरततातर्फ उन्मुख भएको तर अव्यस्थित रूपमा आयात पनि भइरहेकोमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । मन्त्री खनालले तत्काललाई सम्पूर्ण दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरु आयातमा रोक लगाइएको बताए ।

यसमा तपाइको मत