सरकारले काम नगर्ने ठेकेदार र अपराधिहरुको संरक्षण गरिरहेको छ : सिपी मैनाली

एउटा जमाना थियो, जतिबेला वाम नेता सीपी मैनाली वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा सिनियर नेता थिए, एउटै पार्टीका ।अहिले ‘नेकपा माले’ नामको सानो पार्टी चलाएर राजनीतिमा क्रियाशील भएर बसेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले सीपी मैनालीलाई असफल भनेता पनि राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा हेर्ने हो भने उनी सफल विश्लेषकै हुन् भनेर चिन्न सकिन्न्छ । यसै सन्धर्बमा वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रम , ओली सरकारको पाँच महिने कार्य काल र निर्मला पन्तको घटना लगाएतका विषयमा प्रस्तुत त छ  महासचिव – सिपी मैनालीसँग आर्थिकबजार डट कमका लागि अप्सरा गौतमप्रकाश सापकोटाले गरेको कुराकानी  :

वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ  ? 
दुई तिहाइको सरकार छ । दुई बिपरित धुर्व र सिद्धान्तका राजनैतिक पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रीले मात्र चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन निमार्ण गरे। त्यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्या प्रमुख मुद्याको रुपमा थियो । एमाले लगायत हामी पनि संसोधनको विपक्षमा थियौ । काग्रेस र माओवादीले संसदमा संसोधन प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले र माओवादी विच प्रमुख कुराहरुमा भिन्नता, मतभेद हुँदा हुँदै पनि तत्कालीन शक्ती र सत्ता लाभको लागि गठबन्धन गरेर चुनावमा गए र परिणमा पनि आफ्नो पक्षमा पारे र जेठ ३ गते पार्टी एकता नै  भयो । र दुई तिहाइको सरकार बन्यो तर सरकारले चुनावमा बाडेको सपना र जनचाहान अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सपनाको सिढीँ चढेर केपी ओली प्रधानमन्त्री त भए तर, ति सपना सार्थक हुने सम्भावना एकदम न्युन छ ।

ओली सरकारको पाँच महिने कार्य काल कस्तो लाग्यो 󠄀?
यो सरकार प्रति जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो त्यसमा तुषारापात भएको छ । सरकारले शन्ति,सुरक्षा सुशासन दिन असक्षम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता बोलीमा मात्र ठिक्क भएको छ । सरकार र मन्त्रीहरु भ्रष्टचारमा डुब्दै गइरहेका छन् । ३३ किलो सुन काण्डको छानविन नै रोकियो , सिन्डीकेट कागजमा मात्र हट्यो, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भनियो त्यो पनि ठेकेदाहरुको प्रभावमा परेर अधुरै छोडियो, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो , जनतालाई कर नै करको भारी बोकाइयो, NGO  कर्मीको सम्पत्ति निवरण सार्वजानिक गर्ने कुरा भयो तर लागु भएन । रेल पानी जहाज भन्या आउदै गर्छन् पहिला आधारभूत आवश्वयकता परिपूर्ति गर्नुपर्यो । देशमा यती धेरै विजुलीको सम्भावव्यता छ । यसलाई उत्पादनमा परिणत गर्यौ भने वाहिरबाट आयात गर्नुपर्दैन । युवाहरुले यहि रोजगारी पाउथे, विदेश पलायन हुनु पर्दैनथियो । कतिपय राम्रा कामको सुरुवात भएता पनि प्रभावमा परेर राम्रा काम गर्न यो सरकार चुक्यो ।

प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन भ्रमणले नेपालको छिमेकी सँगको सम्बन्ध सुधारिएको छ, यो एउटा उपलब्धी होइन  ? 
नेपालले आफ्नो छिमेकी र अन्य राष्ट्रयसँग बराबर र सौहाद्र सम्बन्ध राख्नुपर्छ । झन भारत र चीनसँग त नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । तर, सरकार आफ्ना मुलभुत कामहरु गर्न चुकेको छ ।

तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्रीले छिमेकीसीत लिपुलेकवारे कुरा किन नराख्नु भएको होला ?
अहिलेको सरकारले आफ्नो सत्ता स्वार्थले गर्दा लिपुलेकको बारेमा कुरा राख्न नसकेको हो । २०७२ सालमा भारत र चीनविच नेपाली भुमी लिपुलेक भएर आपसमा व्यापार गर्ने सहमती भयो तर, नेपाललाई केही जानकारी दिइएन्। चिनीया पक्षले बेला- बेलामा लिपुलेक नेपालको भुमी हो भने, हामी भारतसँग भएको सहमतिमा पुनरविचार गर्न तयार छौँ तर त्यसको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारीक धारणा वाहिर ल्याउनुपर्छ भनिरहेको छ। तर, त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र सरकारले लिपुलेकलाइ आफ्नो भुमि दावी नै गरेनन् । यो त्रिदेशीय विन्दु हैन यो त नेपालको आफ्नो भुमि हो । सरकार लिपुलेक दावी गर्दा भारत रिसाउला र आफ्नो सरकार ढल्ने होकि भन्ने डरले प्रधानमन्त्रीले यसपटकको चीन भ्रमणमा यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा आफुलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने प्रधानमन्त्री नवोल्नु ठूलो आश्र्चको कुरा हो ।

सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको वजेट र हिजो काँग्रेसले ल्याएको बजेटमा केही फरक छैन । बजेटले स्वास्थ्य , कृषिमा बजेट कटौति गरेको छ । संघियताको नाममा स्थानीय सरकार र प्रदेशले मनपरि करहरु लिइरहेका छन् । केन्द्र सरकारले पनि हरेक सामानमा कर विद्ध गरिरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा संघियता प्रति रुचि कम हुदै गइरहेको छ । चुनावमा जुन- जुन कुरा गर्छु भनियो र जनमत प्राप्त गरे त्यसलाई अन्तै फालेर पहिलेकै सरकारको वजेटको निरन्तर्ता मात्र बनाइयो । सरकारले नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्सान गर्नुको साटो कर माथि कर थपेर उद्योगी व्यावसायीलाई हतोत्साहित बनायो । ९४ प्रतिशत आयत र मात्र ६ प्रतिशत निर्यात त हुने देशमा उद्योग ,कलकारखाना र कृषि उत्पादन हुन एकदमै जरुरी छ ।

दुई तिहाई बहुमत सहित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अव केही परिर्वतन देखिएला नि देशमा  ? 
हेर्दा लाग्छ यो सरकार कम्युनिष्टको हो र प्रधानमन्त्री कम्युनिष्ट हुन् । तर ओलीले चुनावमा जनताको आँखामा छारो हाल्न सफल त भए तर, उनी समाजवाद प्रतिबद्ध छैनन् उनी कम्युनिष्ट नभएर प्रजातान्त्रीक समाजवादी हुन् तर , उनी यो कुरा मानीरहेका छैनन् । माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट झण्डा बोकेर हिँड्ने तर, काम चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादका गर्ने यो सरकारले दलाल पूंजीवादलाई प्रश्रय दिने काम मात्र गरिरहेको छ । सरकारका अहिले सम्मको कामकारवाही हेर्दा कागजमा बाहेक वास्तविकतामा कुनै परिवर्तन हुने देख्दिन ।

के यो सरकार अधितायकवाद तर्फ अगाडि बढिरहेको हो ?
यो सरकार र मुख्यत : केपी ओलीमा निरकुंश – अहंकारी प्रवृति बढ्दै गइरहेको छ । हुन त ओली हिजोदेखि निरकुंश नै हुन् । हिजो ऐन बनाउँदा देखि नै थ्रेसहोल्ड लगाउन कडारुपले केपी ओली नै लागेका हुन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा डर पैदा गर्न खोजेको छ । चिकित्सा क्षेत्र , न्यायालय क्षेत्रमा डर पैदा गरेको छ तर , काम नगर्ने ठेकेदार र अपराधिहरुको संरक्षण गरिरहेको छ ।

तपाईहरुलाई चाँहि मिलेर जाउ भन्ने प्रस्ताव आएन ?
एमाले र माओवादी बिच गठबन्धन भएपछि पनि मैले केपी ओली र प्रचण्डसँग छलफल गरेको छु । चुनावको मुखमा पार्टी एकीकरर्ण गर्ने सम्भावना थिएन । हामीले सहकार्य गरौँ भन्यौ।  हामीले प्रतिनिधी सभामा ५ सिट र प्रदेशमा ठुलोमा ३ वा २ ,सानोमा १ को प्रस्ताव गर्यौ । तर, ओलीले पहिला पार्टी विघटनको सर्त राखे। विना सहमती हामी त्यो मान्न तयार भएनौ । पछि ओलीले सुर्य चिन्हमा चुनाव लड्नु भन्नुभयो । चुनावपछि पार्टी एकीकरण हुने कुरै भएको थिएन । मुलभुत कुरा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा थिएन त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो पहिचान गुमाउन चाहेनौ । सहकार्य हुन त नसकेको अवस्थामा एकीकरण हुने सम्भावना भएन ।

निर्मला पन्त लगायतका घटना दिनदिनै बढ्दै छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ  ? 
यस्ता घटना दिनानुदिन घट्नु दुखद कुरा हो , अझै पनि यो घटनाका दोषि पत्ता लाग्न सकेको छैन । घटनाका साँची वम दिदीबहिनी छन् । उनिहरुसँग राम्रोसँग घट्नाको जाचँबुझ गर्ने हो भने घट्ना पत्ता लाग्छ । यस्ता घट्ना रोक्नललाई सरकारले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ र जनचेतना जोगाउनु पर्छ । यस्ता घटनाको सतहमा जाचबुझ गरेर ढाकछोप गर्ने तर्फ भन्दा दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाहि गर्नुपर्छ । जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

२०७५ भाद्र २४ गते प्रकाशित ।

यसमा तपाइको मत